1 The Bombay High Court, citing the landmark Balaji Raghavan
(1995) case, ruled that the Bharat Ratna and Padma awards cannot be used as
prefixes or suffixes to titles. Although these are constitutionally recognized
as "honours for excellence," they are not "titles." Misuse
of these awards in conjunction with names violates Article 18(1) of the
Constitution and can lead to their forfeiture under Regulation 10. The court
directed strict adherence to this ruling to uphold the principle of equality.
बॉम्बे
उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक बालाजी राघवन (1995) मामले का हवाला देते हुए फैसला
सुनाया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों का उपयोग उपाधियों के उपसर्ग या प्रत्यय
के रूप में नहीं किया जा सकता है। यद्यपि ये "उत्कृष्टता के लिए सम्मान"
के रूप में संवैधानिक हैं, लेकिन
"उपाधि" नहीं हैं। नाम के साथ इनका दुरुपयोग अनुच्छेद 18(1) का उल्लंघन
करता है और विनियमन 10 के तहत इन्हें जब्त किया जा सकता है। न्यायालय ने समानता की
भावना को बनाए रखने के लिए इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
2 India successfully
conducted the first flight test of the Pinaka Long Range Guided Rocket
(LRGR-120) from the Integrated Test Range in Chandipur, Odisha. During the
test, the rocket was fired to its maximum range of 120 kilometers. It was
primarily developed by the Armament Research and Development Establishment
(ARDE), a laboratory of the Defence Research and Development Organisation
(DRDO), in Pune. The name 'Pinaka' is derived from the divine bow of Lord
Shiva, a figure of mythological significance. DRDO began developing this system
in the late 1980s to create an indigenous alternative to the Russian 'Grad'
system.
भारत
ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड
रॉकेट (LRGR-120) की पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग
की। इस दौरान रॉकेट को उसकी अधिकतम 120 किलोमीटर रेंज तक दागा गया।इसे मुख्य रूप
से DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) की प्रयोगशाला ARDE
(आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट) ने पुणे में
विकसित किया है। पौराणिक महत्व: 'पिनाका' नाम भगवान शिव के दिव्य धनुष के नाम पर रखा गया है। DRDO ने इस सिस्टम को
1980 के दशक के अंत में विकसित करना शुरू किया था ताकि रूसी 'ग्रेड' (Grad) सिस्टम का स्वदेशी विकल्प तैयार किया
जा सके।
3 India successfully
test-fired the K-4 submarine-launched ballistic missile from INS Arihant in the
Bay of Bengal. INS Arihant, commissioned in 2024, is India's second
nuclear-powered ballistic missile submarine (SSBN). The K-4 missile, developed
by the DRDO, has a range of approximately 3,500 kilometers, significantly
strengthening India's sea-based nuclear deterrent capability. The K-4 missile
is an advanced version of the Agni-III missile.
भारत
ने बंगाल की खाड़ी में INS अरिघाट से K-4
पनडुब्बी-प्रवेशित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2024 में
शामिल की गई आईएनएस अरिघाट, भारत की दूसरी परमाणु-संचालित
बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) है। DRDO द्वारा विकसित K-4 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 3,500 किलोमीटर है, जिससे भारत की समुद्री परमाणु
प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। K-4 मिसाइल अग्नि-III
मिसाइल का उन्नत संस्करण है।
4 The
Supreme Court of India affirmed that personal liberty is not a gift from the
state but its primary constitutional obligation. The Court held that merely
facing criminal proceedings does not automatically disqualify a person from
holding or renewing a passport. This decision was rendered in the case of
Mahesh Agarwal v. Union of India, concerning passport renewal. The right to
life and personal liberty under Article 21 is not an abstract promise. It
encompasses dignity, freedom of movement, the ability to work, pursue
education, and fulfill personal obligations. Denying a passport without
judicial scrutiny is tantamount to effectively restricting liberty without due
process.
भारत
के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्य का
उपहार नहीं बल्कि उसका प्राथमिक संवैधानिक दायित्व है। न्यायालय ने कहा कि केवल
आपराधिक कार्यवाही का सामना करने मात्र से किसी व्यक्ति को पासपोर्ट रखने या
नवीनीकरण कराने से स्वतः वंचित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय महेश अग्रवाल बनाम
भारत संघ मामले में पासपोर्ट नवीनीकरण के संबंध में दिया गया। जीवन और व्यक्तिगत
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 ,कोई
अमूर्त वादा नहीं है। इसमें शामिल हैं: गरिमा , आवागमन की
स्वतंत्रता , काम, शिक्षा और व्यक्तिगत
दायित्वों को पूरा करने की क्षमता। न्यायिक जांच के बिना पासपोर्ट देने से इनकार
करना, उचित प्रक्रिया के बिना स्वतंत्रता को प्रभावी रूप से
सीमित करने के समान है।
5. Bangladesh
has lost one of its most influential political leaders, Khaleda Zia. She passed
away at the age of 80 after a prolonged illness. Khaleda Zia was the first
female Prime Minister of Bangladesh. She was the widow of former Bangladeshi
President and founder of the BNP, Ziaur Rahman. She served her first term as
Prime Minister from 1991 to 1996 and her second term from 2001 to 2006.
बांग्लादेश
ने अपने सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं में से एक,
खालिदा जिया को खो दिया है। 80 वर्ष की आयु में लंबे समय तक बीमारी
के बाद उनका निधन हो गया। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं।
खालिदा जिया बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति और BNP के
संस्थापक जियाउर रहमान की विधवा थीं। उन्होंने 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक
प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया।
6. Israel has announced a special peace award for US President Donald
Trump. The decision comes shortly after Trump was not nominated for the Nobel
Peace Prize and following his high-level meeting with Israeli leaders in
Florida. This will be the first time in 80 years that Israel's highest civilian
honor will be bestowed upon a non-Israeli. This is also the first time the
Israel Prize has been awarded in the peace category.
इज़राइल ने
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक विशेष शांति सम्मान की घोषणा की है । यह निर्णय ट्रम्प को नोबेल
शांति पुरस्कार के लिए नामांकित न किए जाने के कुछ ही समय बाद और फ्लोरिडा में
इज़राइली नेतृत्व के साथ उनकी उच्चस्तरीय बैठक के बाद आया है। 80 वर्षों में पहली
बार ऐसा होगा कि इज़राइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी गैर-इज़राइली को दिया
जाएगा। इजराइल पुरस्कार के अंतर्गत शांति श्रेणी का यह पहला पुरस्कार प्रदान किया
गया।
7 The Indian government
will borrow ₹3.84 lakh crore through Treasury Bills in the fourth quarter of
the current financial year. This borrowing is aimed at meeting short-term
financing requirements. The weekly auctions will range from ₹29,000 crore to
₹35,000 crore. Treasury Bills are short-term (up to one year) borrowing instruments
of the Government of India that enable investors to park their short-term
surplus funds while minimizing their market risk. They are auctioned at regular
intervals by the Reserve Bank of India and are issued at a discount to their
face value.
चालू
वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में भारत सरकार ट्रेजरी बिलों के माध्यम से 3.84 लाख
करोड़ रुपये उधार लेगी। इस उधार का उद्देश्य अल्पकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को
पूरा करना है। साप्ताहिक नीलामी 29,000
करोड़ रुपये से 35,000 करोड़ रुपये तक की होगी।ट्रेजरी बिल
भारत सरकार के अल्पकालिक (एक वर्ष तक) उधार उपकरण हैं जो निवेशकों को उनके बाजार
जोखिम को कम करते हुए अल्पकालिक अधिशेष निधियों को जमा करने में सक्षम बनाते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर इनकी नीलामी की जाती है और अंकित
मूल्य पर छूट पर जारी किए जाते हैं।
8 The UK Ministry of Defence will launch a paid "gap
year" scheme in March 2026 to give young people a taste of military life
and boost recruitment. Under the scheme,
individuals under the age of 25 will be able to train and work in the army,
navy, or air force without a long-term commitment, gaining skills and
experience to help them in future careers. They will not be deployed on active
operations. The scheme aims to address recruitment shortfalls and engage young
people with defence as part of a "whole-of-society" approach.
यूनाइटेड
किंगडम का रक्षा मंत्रालय युवाओं को सैन्य जीवन का अनुभव कराने और भर्ती बढ़ाने के
लिए मार्च 2026 में एक सशुल्क 'गैप
ईयर' योजना शुरू करेगा, जिसमें 25 साल
से कम उम्र के लोग बिना किसी लंबी प्रतिबद्धता के सेना, नौसेना
या वायु सेना में प्रशिक्षण और काम कर सकेंगे, ताकि उन्हें
कौशल मिले और भविष्य के करियर में मदद हो, लेकिन वे सक्रिय
ऑपरेशन में नहीं जाएंगे, इस योजना का लक्ष्य भर्ती में कमी
को दूर करना और 'संपूर्ण समाज' दृष्टिकोण
के तहत रक्षा से युवाओं को जोड़ना है.
9. The Delhi Police has launched 'Operation Aaghaat 3.0' to crack
down on organized crime, habitual offenders, and anti-social elements ahead of
the New Year celebrations in December 2025. The primary objective of this
operation is to ensure public safety during the New Year (2026) festivities and
to curb organized crimes such as the trafficking of illegal weapons, narcotics,
and liquor. The campaign specifically targeted "hotspots" where
crimes like snatching, robbery, and drug dealing are more prevalent.
दिल्ली पुलिस ने दिसंबर 2025 में नए साल के समारोहों से पहले संगठित अपराध, आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए 'ऑपरेशन आघात 3.0' (Operation Aaghaat 3.0) शुरू किया है। इस ऑपरेशन का प्राथमिक लक्ष्य नए साल (2026) के जश्न के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध हथियारों, मादक पदार्थों व शराब की तस्करी जैसे संगठित अपराधों को रोकना है।यह अभियान विशेष रूप से उन 'हॉटस्पॉट्स' पर केंद्रित था जहाँ स्नैचिंग, लूटपाट और नशीली दवाओं की बिक्री जैसे अपराधों की अधिक संभावना रहती है।
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