1 Jio Payments Bank has launched Savings Pro, which offers
improved returns on idle funds by automatically investing excess funds into
overnight mutual funds. Users can set a minimum balance (starting at ₹5,000),
and any amount above this amount will be automatically invested in growth
plans. Additional funds can yield returns of up to 6.5% per annum. No
entry/exit load, no lock-in period, and a completely digital experience.
जियो पेमेंट्स
बैंक ने सेविंग्स प्रो की शुरुआत की है, जो अतिरिक्त राशि को ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में स्वतः निवेश करके निष्क्रिय
निधियों पर बेहतर रिटर्न प्रदान करता है। उपयोगकर्ता न्यूनतम शेष राशि (₹5,000 से शुरू) निर्धारित कर सकते हैं और इससे अधिक
राशि स्वचालित रूप से ग्रोथ प्लान में निवेश कर दी जाएगी। अतिरिक्त निधियों पर
प्रति वर्ष 6.5% तक का रिटर्न मिल सकता है। कोई प्रवेश/निकास भार नहीं, कोई लॉक-इन अवधि नहीं और पूर्णतः डिजिटल अनुभव।
2 World
Food India 2025, organized by the Ministry of Food Processing Industries, will
be held from September 25-28 at Bharat Mandapam in New Delhi. Prime Minister
Narendra Modi will inaugurate the summit and highlight India's global
leadership in sustainable food systems. New Zealand and Saudi Arabia are
participating countries, while major countries such as Russia, the United Arab
Emirates, Japan, and Vietnam are participating.
विश्व खाद्य भारत 2025,
खाद्य
प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित, 25-28 सितंबर तक भारत मंडपम,
नई दिल्ली में
आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
और सतत खाद्य प्रणालियों में भारत की वैश्विक अग्रणी स्थिति पर ज़ोर देंगे।
न्यूज़ीलैंड और सऊदी अरब भागीदार देश हैं, जबकि रूस, संयुक्त अरब अमीरात, जापान और वियतनाम जैसे प्रमुख देश इसमें शामिल हैं।
3. Drone-enabled drug and arms smuggling has been a challenge along
the border for the past four to five years, and those challenges have taken on
new dimensions following Operation Sindoor. This is why Director General Daljit
Singh Chaudhary inaugurated the BSF's Drone Warfare School in Tekanpur, Madhya
Pradesh. This state-of-the-art facility will train drone commandos and drone
warriors through five specialized courses in UAV operations, counter-drone
tactics, surveillance, and night operations, enhancing India's border security
capabilities.
पिछले
चार से पांच वर्षों से सीमा पर ड्रोन-सक्षम नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी
का सामना करना पड़ रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन चुनौतियों ने नए रूप ले लिए
हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश के टेकनपुर में बीएसएफ के ड्रोन युद्ध स्कूल का उद्घाटन
महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने किया। इस अत्याधुनिक सुविधा केंद्र में ड्रोन
कमांडो और ड्रोन योद्धाओं को यूएवी संचालन, ड्रोन-रोधी रणनीति, निगरानी और रात्रि अभियानों में
पाँच विशेष पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे भारत की सीमा सुरक्षा क्षमताएँ बढ़ेंगी।
4. Union
Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman formally launched the Goods and
Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT) in New Delhi, a transformative step in
India's indirect tax system. The establishment of the GSTAT strengthens the
institutional framework for dispute resolution under GST and provides a
uniform, transparent and efficient appellate mechanism for taxpayers. The GSTAT
will have a Principal Bench in New Delhi and 31 State Benches at 45 locations
across India, ensuring national reach.
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई
दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) का औपचारिक शुभारंभ
किया, जो भारत के अप्रत्यक्ष कर तंत्र में एक परिवर्तनकारी कदम है। जीएसटीएटी की
स्थापना, जीएसटी के अंतर्गत विवाद समाधान हेतु संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करती है और
करदाताओं के लिए एक समान, पारदर्शी और कुशल अपीलीय तंत्र प्रदान करती है। जीएसटीएटी
में नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और भारत भर में 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठें
होंगी, जिससे राष्ट्रीय पहुंच सुनिश्चित होगी।
5. On September 24, 2025, Prime Minister Narendra Modi chaired the 49th meeting of PRAGATI. It is an ICT-enabled multi-modal platform designed for proactive governance and timely implementation. This initiative connects the central and state governments, aiming to expedite the progress of key development projects, efficiently resolve bottlenecks, and ensure timely delivery of public assets.
24 सितंबर 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति (PRAGATI)
की 49वीं बैठक
की अध्यक्षता की। यह एक आईसीटी-सक्षम बहु-मॉडल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे सक्रिय शासन और
समय पर कार्यान्वयन के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पहल केंद्र और राज्यों को
जोड़ती है, जिसका उद्देश्य प्रमुख विकास परियोजनाओं को तेज़ी से आगे
बढ़ाना, बाधाओं का कुशलतापूर्वक समाधान करना और सार्वजनिक संपत्तियों का समय पर वितरण
सुनिश्चित करना है।
6. DRDO in collaboration with Strategic
Forces Command (SFC) has successfully test-fired the medium range Agni-Prime
missile from a rail-based mobile launcher system. Designed to have a strike
range of up to 2000 km, this next-generation missile is equipped with various
advanced features. “The first-of-its-kind launch from a specially designed
rail-based mobile launcher has the capability to move on the rail network
without any preconditions, allowing the user to maneuver and launch across the
country within a short reaction time with low visibility,” the statement said.
डीआरडीओ
ने सामरिक बल कमान (एसएफसी) के सहयोग से रेल आधारित मोबाइल लांचर प्रणाली से मध्यम
दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। 2000 किलोमीटर तक की दूरी
तक मार करने के लिए डिजाइन की गई अगली पीढ़ी की यह मिसाइल विभिन्न उन्नत सुविधाओं
से लैस है। “विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लांचर से किया गया अपनी
तरह का पहला प्रक्षेपण, बिना किसी पूर्व शर्त
के रेल नेटवर्क पर चलने की क्षमता रखता है, जो उपयोगकर्ता को
कम दृश्यता के साथ कम प्रतिक्रिया समय के भीतर देश भर में गतिशीलता और प्रक्षेपण
की अनुमति देता है।”
7. The first cloud seeding trial in the national capital will be conducted in northwest Delhi between October 7 and 9. The announcement came after the Delhi government signed a memorandum of understanding (MoU) with the Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur to conduct a pilot cloud seeding campaign to combat air pollution. Artificial rain is induced by releasing chemical agents such as silver iodide, dry ice, and common salt into clouds. This is called cloud seeding. According to scientists, the presence of natural clouds is essential for this process.
राष्ट्रीय राजधानी में पहला क्लाउड सीडिंग परीक्षण 7 से 9
अक्टूबर के बीच उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में किया जाएगा। यह घोषणा दिल्ली सरकार
द्वारा वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पायलट क्लाउड सीडिंग अभियान चलाने हेतु
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर
हस्ताक्षर करने के बाद की गई ।कृत्रिम बारिश केमिकल एजेंट्स जैसे सिल्वर आयोडाईड,
ड्राई आइस और
साधारण नमक को बादलों में छोड़कर करवाई जाती हैं। इसे ही क्लाउड सीडिंग कहते हैं।
वैज्ञानिकों के अनुसार, इस प्रक्रिया के लिए प्राकृतिक बादलों का मौजूद होना सबसे
जरूरी है।
8. The
Reserve Bank of India has issued final guidelines for digital payment
authentication, effective April 1, 2026, to enhance security and encourage
fraud prevention innovation. Issuers can implement risk-based checks in
addition to two-factor authentication. The framework promotes new technologies
while retaining SMS-based OTP and mandating additional authentication for
specific cross-border transactions.
भारतीय
रिज़र्व बैंक ने सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी रोकथाम नवाचार को प्रोत्साहित करने के
लिए डिजिटल भुगतान प्रमाणीकरण के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं,
जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।
जारीकर्ता दो-कारक प्रमाणीकरण के अलावा जोखिम-आधारित जाँच भी लागू कर सकते हैं। यह
ढाँचा एसएमएस-आधारित ओटीपी को बरकरार रखते हुए नई तकनीकों को बढ़ावा देता है और
विशिष्ट सीमा-पार लेनदेन के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण अनिवार्य करता है।
9. The Indian government
has revoked the FCRA license of Sonam Wangchuk's organization following
protests demanding statehood in Ladakh. The CBI is investigating alleged FCRA
violations related to foreign funding received by Wangchuk's organizations. He
is on a hunger strike demanding statehood and inclusion of Ladakh in the Sixth
Schedule. The FCRA was enacted on March 31, 1976. It has been amended in 2010
and 2020.
लद्दाख में राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हुए
विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत सरकार ने सोनम वांगचुक के संगठन का एफसीआरए लाइसेंस
रद्द कर दिया है। सीबीआई वांगचुक की संस्थाओं को मिले विदेशी धन से संबंधित कथित
एफसीआरए उल्लंघनों की जाँच कर रही है। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और छठी
अनुसूची में शामिल किए जाने की माँग को लेकर उनकी भूख हड़ताल चल रही है। 31 मार्च
1976 को, एफसीआरए अधिनियमित किया गया था। 2010 और 2020 में इसमें संशोधन किया जा चूका
है।
10. It is awarded to several banks in various
categories. In FY2025, IDFC First Bank won the FE India Best Bank Award for 'Best
Savings Product', and SBI was declared the 'World's Best Consumer Bank', while
DBS was named the 'World's Best Bank' according to Euromoney. The pace of
banking reforms has accelerated since 2014. “53 crore bank accounts have been
opened in the last 10 years. Bank NPAs were 16% in 1999. During the Atal Bihari
Vajpayee government, it fell to 7.8%. During the 10 years of the UPA
government, it increased to 19%. Whereas in the last 10 years of the NDA
government, NPAs have fallen to just 2.5%.”
यह विभिन्न श्रेणियों में कई बैंकों को प्रदान किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2025 में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 'सर्वश्रेष्ठ बचत उत्पाद' के लिए FE इंडिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार जीता है, और एसबीआई को 'विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक' घोषित किया गया है, जबकि डीबीएस को यूरोमनी के अनुसार 'विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक' कहा गया है. 2014 के बाद से बैंकिंग सुधारों की गति तेज हुई है. “पिछले 10 सालों में 53 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं. 1999 में बैंकों का एनपीए 16% था. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय यह घटकर 7.8% रह गया था. यूपीए सरकार के 10 सालों में यह बढ़कर 19% तक पहुंच गया. जबकि NDA सरकार के पिछले 10 सालों में एनपीए घटकर सिर्फ 2.5% रह गया है.” .

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