Daily Current Affairs | For All Competitive Exams | 03-07-2025

 

1. The National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) has been officially renamed as Savitribai Phule National Institute of Women and Child Development. Headquartered in New Delhi, it currently has regional centres in Bangalore, Guwahati, Lucknow, Indore and Mohali. It serves as the apex body for training, research, documentation and capacity building in the field of women and child development.

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके क्षेत्रीय केंद्र बैंगलोर, गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर और मोहाली में हैं। यह महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण और क्षमता निर्माण के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।

2. Lok Sabha Speaker, Shri Om Birla will inaugurate the first National Conference of Chairmen of Urban Local Bodies of States and Union Territories at the International Centre for Automotive Technology in Manesar, Gurugram on Thursday, July 03, 2025. The theme of this two-day conference is: “Role of Urban Local Bodies in Strengthening Constitutional Democracy and Nation Building”.

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला गुरुवार, 03 जुलाई, 2025 को मानेसर, गुरुग्राम में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन का विषय है: “संवैधानिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और राष्ट्र निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका”।

3. Pakistan formally took over the rotating presidency of the United Nations Security Council for the month of July. There are 15 member countries of the UNSC. There are two types of membership in it - permanent and temporary. If we talk about permanent members, they are America, Russia, China, Britain and France. Apart from these five countries, the remaining 10 countries are temporary members. The membership of these 10 countries keeps changing every two years. All of them get the opportunity to preside under rotation.

पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से जुलाई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली। यूएनएससी के 15 देश सदस्य हैं। इसमें दो तरह की सदस्यता होती है- स्थाई और अस्थाई। स्थाई सदस्यों की अगर बात की जाए तो उनमें, अमेरिकी, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इन पांच देशों के अलावा बाकी 10 देश अस्थाई सदस्य हैं।इन 10 देशों की सदस्यता हर दो साल में बदलती रहती है। इन सभी को रोटेशन के तहत अध्यक्षता करने का मौका मिलता है।

4. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) Sarbananda Sonowal inaugurated the first ever ASEAN-India Cruise Dialogue in Chennai. Hosted by India, all ASEAN member countries are participating in the meeting. The dialogue aims to strengthen maritime cooperation, enhance cruise connectivity and promote sustainable tourism in the Indo-Pacific region.

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री (MoPSW) सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में पहली बार ASEAN-भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया। भारत द्वारा आयोजित इस बैठक में ASEAN के सभी सदस्य देश भाग ले रहे हैं। इस वार्ता का उद्देश्य समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना, क्रूज कनेक्टिविटी को बढ़ाना और भारत-प्रशांत क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है।

5. Six-year-old Tegbir Singh from Punjab has set a new world record by becoming the youngest mountaineer to climb Mount Elbrus. It is the highest mountain in Russia and Europe, with a height of 18,510 feet (5,642 metres). It is also the tenth most prominent peak in the world. In August 2024, Tegbir became the youngest Asian to climb Mount Kilimanjaro.

पंजाब के छह वर्षीय तेगबीर सिंह ने माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बनकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह रूस और यूरोप का सबसे ऊँचा पर्वत है, जिसकी ऊँचाई 18,510 फ़ीट (5,642 मीटर) है। यह विश्व की दसवीं सबसे प्रमुख चोटी भी है। अगस्त 2024 में, तेगबीर माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा एशियाई बने थे।

6. Petrol vehicles older than 15 years and diesel vehicles older than 10 years will not get fuel in Delhi. The Delhi government had issued a standard operating procedure (SOP) to enforce the ban on refuelling expired vehicles and made it mandatory for petrol pumps to maintain a log of all unapproved fuel transactions involving such vehicles. The move is aimed at improving air quality.

दिल्ली में 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की थी और पेट्रोल पंपों को ऐसे वाहनों से जुड़े सभी अस्वीकृत ईंधन लेनदेन का लॉग बनाए रखना अनिवार्य कर दिया था। इस कदम का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

7. According to the Hurun Global Unicorn Index 2025, there are now a record 1,523 privately owned startups, each valued at more than $1 billion. The United States continues to dominate with 758 unicorns. San Francisco retains the title of "Unicorn Capital of the World." China remains in second place with 343 unicorns. India is in third place with a total of 64 unicorns.

हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार, अब रिकॉर्ड 1,523 निजी स्वामित्व वाले स्टार्टअप हैं, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1 बिलियन डॉलर से अधिक है। 758 यूनिकॉर्न के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का दबदबा कायम है। सैन फ्रांसिस्को ने "विश्व की यूनिकॉर्न राजधानी" का खिताब बरकरार रखा है। चीन 343 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। भारत कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है।

8. The second ship of the Project 17A stealth frigate Udaygiri was handed over to the Indian Navy. This multi-mission frigate is capable of dealing with both conventional and non-conventional threats. Udaygiri is the modern incarnation of its predecessor INS Udaygiri, a steam ship that was decommissioned in 2007.

प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरि भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। यह मल्टी-मिशन फ्रिगेट पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है। उदयगिरि अपने पूर्ववर्ती INS उदयगिरि का आधुनिक अवतार है, जो एक स्टीम शिप था, जिसे 2007 में सेवामुक्त कर दिया गया था।

9. Life Insurance Council (LIC) launched the "Life Insurance First" campaign to raise awareness about the importance of life insurance and encourage families to make it a priority. The initiative aims to educate people about the benefits of life insurance and motivate them to choose suitable coverage. The campaign is a joint effort of all 24 life insurance companies in India.

जीवन बीमा परिषद (LIC) ने जीवन बीमा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और परिवारों को इसे प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए "जीवन बीमा प्रथम" अभियान शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य लोगों को जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें उपयुक्त कवरेज चुनने के लिए प्रेरित करना है। यह अभियान भारत की सभी 24 जीवन बीमा कंपनियों का एक संयुक्त प्रयास है।

10.  World Sports Journalist Day 2025, celebrated on July 2, honours the unsung heroes of sports who inform, inspire and ignite passion on a global stage through their stories. With the theme “Championing Fair Play: Reporting with Integrity and Impact”, the day promotes ethical journalism.

2 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व खेल पत्रकार दिवस 2025, खेल जगत के उन गुमनाम नायकों का सम्मान करता है जो अपनी कहानियों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर जानकारी देते हैं, प्रेरणा देते हैं और जुनून जगाते हैं। “चैंपियनिंग फेयर प्ले: रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट” थीम के साथ, यह दिन नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा देता है।

11. Recently, the Chief Minister of Himachal Pradesh highlighted the important role of anti-defection law in protecting democracy during the political crisis of 2024. The Tenth Schedule of the Constitution, commonly known as the Anti-Defection Law, was introduced in India in 1985 through the 52nd Constitutional Amendment. It was aimed at curbing large-scale defection by legislators.

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2024 के राजनीतिक संकट के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में दलबदल विरोधी कानून की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे आमतौर पर दलबदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य विधायकों द्वारा बड़े पैमाने पर पार्टी बदलने पर अंकुश लगाना था।