Daily Current Affairs | For All Competitive Exams | 19-06-2025

 1. The United Nations General Assembly has declared 2026 the International Year of the Woman Farmer, garnering the support of over 100 co-sponsors. The resolution celebrates the essential role of women in global agriculture while raising awareness of their challenges, including property rights and access to markets.

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, जिसमें 100 से अधिक सह-प्रायोजकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव वैश्विक कृषि में महिलाओं की आवश्यक भूमिका का जश्न मनाता है, साथ ही उनकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, जिसमें संपत्ति के अधिकार और बाजार तक पहुंच शामिल है।

2. The Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) launched its annual assessment of the state of armaments, disarmament and international security to 2025. Top spenders: USA ($997 billion), China ($314 billion). Top importers: Ukraine, India, Qatar, Saudi Arabia, Pakistan. Top exporters: USA (43%), France (9.6%), Russia (7.8%).

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने 2025 के लिए शस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति का अपना वार्षिक मूल्यांकन शुरू किया। शीर्ष व्ययकर्ता: USA ($997 बिलियन), चीन ($314 बिलियन) .  शीर्ष आयातक: यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान। शीर्ष निर्यातक: USA (43%), फ्रांस (9.6%), रूस (7.8%) .

3. Union Home Minister Amit Shah launched three key technology platforms to improve the speed and accuracy of disaster management. Integrated Control Room for Emergency Response (ICR-ER), National Database for Emergency Management Lite 2.0 (NDEM Lite 2.0) and Flood Hazard Zoning Atlas of Assam. National Database and Flood Hazard Atlas of Assam were also released.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन की गति और सटीकता में सुधार के लिए तीन प्रमुख प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष (ICR-ER), आपातकालीन प्रबंधन लाइट 2.0 के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस (NDEM लाइट 2.0) और असम का बाढ़ खतरा क्षेत्रीकरण एटलस। असम का राष्ट्रीय डेटाबेस और बाढ़ खतरा एटलस भी जारी किया गया।

4. National Highways Authority of India will launch annual passes for private vehicles. Nitin Gadkari announced that the pass will cost Rs 3000. These passes will be valid for one year or 200 trips. These Fastag based passes will be effective from August 15.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निजी वाहनों के लिए वार्षिक पास शुरू करेगा।नितिन गडकरी ने घोषणा की कि पास की कीमत 3000 रुपये होगी। ये पास एक वर्ष या 200 यात्राओं के लिए वैध होंगे। ये फास्टैग आधारित पास 15 अगस्त से प्रभावी होंगे।

5. In a historic move, the Bihar State Election Commission (SEC) has introduced a mobile-based e-voting system, making Bihar the first Indian state to adopt such a modern and inclusive voting process. State Election Commissioner Deepak Prasad has confirmed that the new system will be introduced during the municipal corporation and urban body elections to be held on June 28.

बिहार राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है , जिससे बिहार ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने ऐसी आधुनिक और समावेशी मतदान प्रक्रिया अपनाई है। राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने पुष्टि की है कि नई प्रणाली 28 जून को होने वाले नगर निगम और शहरी निकाय चुनावों के दौरान शुरू की जाएगी ।

6. The summit of Quad leaders is to be held in India this year. Quad is a group of four countries, which includes Australia, India, America and Japan. This organization was formed by the four countries with the aim of strengthening maritime security. The idea of ​​Quad started about two decades ago with a joint response to the tsunami in the Indian Ocean. Today Quad stands as an important force for stability, progress and prosperity in the Indo-Pacific region.

क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन इस साल भारत में होना है। क्वाड चार देशों का एक ग्रुप है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं। इस संगठन को चार देशों ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के मकसद से बनाया। करीब दो दशक पहले क्वाड का विचार हिंद महासागर में आई सुनामी के प्रति साझा प्रतिक्रिया के साथ शुरू हुआ था। आज क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, प्रगति और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में खड़ा है।

7. The Election Commission has introduced a streamlined process to distribute voter ID cards within 15 days of voter list update. The initiative aims to reduce the delivery time which currently takes more than a month. The new system provides real-time tracking of the cards from generation to distribution through the postal department.

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची अपडेट होने के 15 दिनों के भीतर मतदाता पहचान पत्र वितरित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य वर्तमान में एक महीने से ज़्यादा समय लगने वाले वितरण समय को कम करना है। नई प्रणाली डाक विभाग के माध्यम से कार्ड बनने से लेकर वितरण तक की वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करती है।

8. India launched Operation Sindhu on June 18 to evacuate its citizens from Iran amid rising tensions in the region. The Ministry of External Affairs said the first evacuation flight carrying 110 Indian students from Iran's Urmia Medical University is expected to land in New Delhi on the morning of June 19. These students were first taken to Armenia by land and then flew to India.

भारत ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 18 जून को ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी से 110 भारतीय छात्रों को लेकर पहली निकासी उड़ान 19 जून की सुबह नई दिल्ली में उतरने की उम्मीद है। इन छात्रों को पहले जमीन के रास्ते आर्मेनिया ले जाया गया और फिर भारत के लिए उड़ान भरी।

9. The Bonn Climate Change Conference 2025 began on June 16 in Bonn, Germany. This mid-year meeting under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) plays a key role in shaping the global climate agenda. The Bonn Climate Change Conference is an annual technical meeting held under the auspices of the UNFCCC, a landmark international treaty signed in 1992 to combat climate change.

बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 16 जून को जर्मनी के बॉन में शुरू हुआ ,  जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत यह मध्य-वर्ष की बैठक वैश्विक जलवायु एजेंडे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन एक वार्षिक तकनीकी बैठक है जो यूएनएफसीसीसी के तत्वावधान में होती है , जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 1992 में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि है।

10. The Strait of Hormuz is a strategic maritime chokepoint that connects the Persian Gulf to the Gulf of Oman and the Arabian Sea.Despite being just 33 kilometers wide at its narrowest part, it remains the world's busiest energy transit route.Bordering countries: Iran, UAE and Musandam (Oman)

होर्मुज जलडमरूमध्य एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।अपने सबसे संकरे हिस्से में मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा होने के बावजूद, यह विश्व का सबसे व्यस्त ऊर्जा पारगमन मार्ग बना हुआ है।सीमावर्ती देश: ईरान, UAE और मुसंदम (ओमान)