Daily Current Affairs | 12-01-2020

1-Union Home Minister Amit Shah inaugurated the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) and also dedicated National Cyber Crime Reporting Portal to the nation.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल भी राष्ट्र को समर्पित किया।

2-The Citizenship (Amendment) Act has come into effect from Jan 10, 2020. 

नागरिकता संशोधन कानून 10 जनवरी, 2020 से लागू हो गया है। 

3-The industrial output grew 1.8 per cent in November last year, turning positive after three months of contraction, on account of growth in the manufacturing sector. According to National Statistical Office data released, the growth in the manufacturing sector was 2.7 per cent.

विनिर्माण क्षेत्र में प्रगति के कारण पिछले वर्ष नवम्बर में औद्योगिक उत्पादन में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से जारी आंकड़ों के अनुसार नवम्बर 2019 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत रही।

4-In Cricket, India beat Sri Lanka by 78 runs in the third and final T20 International to win the the three-match series 2-0 in Pune. 

पुणे में भारत ने श्रीलंका को तीसरे और अंतिम ट्वेंटी-ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 78 रन से हराकर तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला दो-शून्य से जीत ली।

5-Jammu and Kashmir Administrative Council which met under the chairmanship of Lieutenant Governor G C Murmu accorded sanction to J&K Special Sugar Scheme for Antyodaya Anna Yojana (AAY) families.

जम्‍मू-कश्‍मीर के उपराज्‍यपाल गिरीश चन्‍द्र मुर्मू की अध्‍यक्षता में हुई जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासनिक परिषद की बैठक में अन्‍त्‍योदय अन्‍न योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवारों को जम्‍मू-कश्‍मीर विशेष चीनी योजना का लाभ देने का फैसला किया है।

6-A day-long Special Session of the Gujarat Assembly concluded with a passage of the motion supporting the 126th Constitution Amendment Bill for extending the tenure of ST/ST reservation for another 10 years.

गुजरात विधानसभा ने एक दिन के विशेष सत्र में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने का 126वां संशोधन विधेयक पारित कर दिया। 

7-The Income-Tax Department has launched a 24x7 control room to monitor black money and illegal inducements in poll-bound Delhi.

आयकर विभाग ने काले धन पर नजर रखने और दिल्ली में प्रदूषण के अवैध नियंत्रण के लिए 24x7 नियंत्रण कक्ष शुरू किया है।

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