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Saturday, 12 May 2018

Spotlight: Agreements Between India And Myanmar

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Spotlight: Agreements Between India And Myanmar

Dear Aspirants,

We all know that current affairs is an important part of every examination, so looking at the importance of current affairs, we are providing you the latest updates of the day through our post "Spotlight". We not only provide you the latest updates but also the static facts related to the particular news.


Agreements between India and Myanmar

India and Myanmar signed seven agreements including one on land border crossing. The agreements were signed during External Affairs Minister Sushma Swaraj's Two day visit to Mayanmar.

Important agreements are : 

1. Agreement on land border crossing.

2. An MoU on restoration and preservation of earthquake damaged pagodas in Bagan. 

3. An MoU on assistance to the joint ceasefire monitoring committee.

भारत और म्यांमार के बीच समझौता

भारत और म्यांमार ने भूमि सीमा पार करने पर एक सहित सात समझौते पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के म्यांमार की दो दिवसीय यात्रा के दौरान समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्य समझौते हैं : 

1. सीमा के आर-पार आवाजाही पर एक समझौता

2. बागन में भूकंप से क्षतिग्रस्त पगौडा (स्तूप) के संरक्षण और मरम्मत पर एक समझौता

3. संयुक्त संघर्षविराम निगरानी कमेटी पर सहायता के लिए समझौता

India's economic growth will accelerate to 7.3 per cent : Fitch 

Credit rating agency Fitch has said India's economic growth will accelerate to 7.3 per cent in the current financial year and 7.5 per cent in the next fiscal. In its second quarter Sovereign Credit Overview for Asia Pacific region, Fitch said the growth rate will accelerate as money supply has recovered to its pre-demonetisation level and disruptions related to the rollout of the GST have diminished. 
भारत की आर्थिक विकास दर 7.3% रहने का अनुमान: फिच

क्रेडिट रेंटिंग एजेंसी-फिच ने भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्‍त वर्ष के दौरान 7.3% और अगले वर्ष 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान व्‍यक्‍त किया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए दूसरी तिमाही के रेटिंग अनुमान में फिच ने कहा है कि भारत में वस्‍तु और सेवा कर लागू होने से उत्‍पन्‍न कठिनाई अब दूर हो गई हैं। साथ ही बाजार में मुद्रा का प्रवाह भी नोटबंदी से पहले की अवस्‍था में आ गया है।

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