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Wednesday, 17 January 2018

Spotlight : Partial Withdrawal Of Contributions From The National Pension System.

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Spotlight : Partial Withdrawal Of Contributions From The National Pension System.

Partial Withdrawal Of Contributions From The National Pension System.

The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has modified the guidelines for partial withdrawals for the subscribers of the National Pension System (NPS). 

These guidelines were issued in August 2017. 

These guidelines specified the terms and conditions, purpose, frequency and limits for partial withdrawals from NPS. 

Only those NPS subscribers who have completed 3 years in the system would be eligible to apply for partial withdrawals. Earlier, the partial withdrawals were allowed after 10 years of joining NPS. 

Further, these guidelines are applicable to the accumulated contributions of NPS subscribers. 

A subscriber will be allowed only three partial withdrawals during the entire tenure of NPS subscription. 

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से योगदान का आंशिक निकासी

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के ग्राहकों के लिए आंशिक निकासी के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

ये दिशानिर्देश अगस्त 2017 में जारी किए गए थे।

इन दिशानिर्देशों ने एनपीएस से आंशिक निकासी के लिए नियम और शर्तें, उद्देश्य, आवृत्ति और सीमा निर्दिष्ट की है।

केवल उन एनपीएस ग्राहकों, जो सिस्टम में 3 वर्ष पूरा कर चुके हैं, आंशिक निकासी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इससे पहले, एनपीएस में शामिल होने के 10 सालों के बाद आंशिक निकासी की अनुमति दी गई थी।

इसके अलावा, इन दिशानिर्देश एनपीएस ग्राहकों के संचित योगदान पर लागू होते हैं।

एनपीएस सदस्यता के पूरे कार्यकाल के दौरान एक ग्राहक को केवल तीन आंशिक निकासी की अनुमति होगी।


Spotlight : Ronaldinho, The Football Magician, Retires.

Ronaldinho, The Football Magician, Retires.
  • Ronaldinho's career began with Gremio in Porto Alegre, his hometown.
  • He added the Joga Bonito into football.
  • He latter emerged as a star with French giants PSG. 
  • He spent five years with Barcelona between 2003 and 2008, helping them to win the Champions League in 2006
  • He was awarded the Ballon d'Or in 2005.
  • Ronaldinho made the Catalan club become the most dominant one in world football.
  • He played futsal tournament in India and it made him so special.

रोनाल्डिन्हो, फुटबॉल जादूगर, ने सन्यास लिया।

  • रोनाल्डिन्हो के कैरियर का उद्घाटन अपने गृहनगर पोर्टो एलेग्रे में ग्रामियो के साथ हुआ।
  • उन्होंने फुटबॉल में जोगा बोनितो को जोड़ा।
  • वह बाद में फ्रांसीसी दिग्गजों पीएसजी के साथ एक स्टार के रूप में उभरा।
  • उन्होंने 2003 और 2008 के बीच बार्सिलोना के साथ पांच साल बिताए, जिससे उन्हें 2006 में चैंपियंस लीग जीतने में मदद मिली।
  • उन्हें 2005 में बैलोन डी'ओर से सम्मानित किया गया था।
  • रोनाल्डिन्हो ने विश्व फुटबॉल में कातालान क्लब को सबसे प्रभावशाली बनाया।
  • उन्होंने भारत में फुटसल टूर्नामेंट खेला और उसने उन्हें खास बनाया।

Major Companies To Invest in West Bengal.

Major Companies To Invest in West Bengal.
  • Mukesh Ambani is the chairman of Reliance Industries Ltd (RIL). 
  • The Company has invested Rs15,000 crore in West Bengal.
  • Mukesh Ambani has announced to invest Rs5,000 crore more in “Jio and the entire digital ecosystem, retail and petro retail.
  • Jio will expand its optic fibre network and connect every school and hospital in the state. 
  • The company is building “state-of-the-art manufacturing facilities” for consumer devices.
  • Sajjan Jindal is the chairman of JSW Group,
  • JSW Group has set up a cement manufacturing unit at a cost of Rs800 crore. 
  • JSW Group has committed to invest, Rs10,000 crore by setting up a paint manufacturing plant and a steel processing unit.
  •  Jindal is the managing director of JSW Cement Ltd.
  • Ajay Singh is the chairman of SpiceJet Ltd.
  • The company is planning to make West Bengal the hub for sea planes. 
  • Sanjiv Goenka is the chairman of the RP-Sanjiv Goenka group.
  • The company is to invest Rs1,000 crore to scale up power distribution, and to set up a food processing unit.
पश्चिम बंगाल में निवेश करने के लिए प्रमुख कंपनियां
  • मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के अध्यक्ष हैं।
  • कंपनी ने पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
  • मुकेश अंबानी ने "जियो और पूरे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र, खुदरा और पेट्रो रिटेल में 5000 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है।
  • जिओ अपने ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का विस्तार करेगा और राज्य में हर स्कूल और अस्पताल से जुड़ जाएगा।
  • कंपनी उपभोक्ता उपकरणों के लिए "अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं" का निर्माण कर रही है।
सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू समूह के अध्यक्ष हैं,
  • जेएसडब्ल्यू समूह ने 800 करोड़ रुपये की लागत से सीमेंट निर्माण इकाई की स्थापना की है।
  • जेएसडब्ल्यू समूह ने एक रंग विनिर्माण संयंत्र और इस्पात प्रसंस्करण इकाई स्थापित करके 10,000 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है
  • पार्थ जिंदल जेएसडब्ल्यू सिमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं
  • अजय सिंह स्पाइसजेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं।
  • कंपनी पश्चिम बंगाल को समुद्री विमानों के लिए केंद्र बनाने की योजना बना रही है।
  • संजीव गोयनका आरपी-संजीव गोयंका समूह के अध्यक्ष हैं।
  • कंपनी बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए और एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए 1, 000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

Spotlight : Centre Has Cancelled Haj Subsidy.

Centre Has Cancelled Haj Subsidy.
  • Minority affairs minister Mukhtar Abbas Naqvi has announced that the subsidy will be stopped.
  • 175,000 Muslims would be going on the Haj pilgrimage from India this year.
  • The Saudi Arabian government has agreed in principle to allow the Haj journey from India by ships.
  • The decision was the outcome of the Supreme Court’s order on the matter six years ago.
  • A constitutional bench of the Supreme Court had, during the Congress regime in 2012, directed that the end of Haj subsidy.
  • In 2016-17, the Centre had only allocated Rs 4.5 billion for Haj. 
केंद्र ने हज सब्सिडी को रद्द कर दिया है।
  • अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घोषणा की है कि सब्सिडी रोक दी जाएगी।
  • 175,000 मुसलमान इस साल भारत से हज यात्रा पर जा रहे हैं।
  • सऊदी अरब सरकार ने जहाजों द्वारा भारत से हज यात्रा की अनुमति देने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति जताई है।
  • मामले पर फैसला छह साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नतीजा था।
  • सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 2012 में कांग्रेस शासन के दौरान निर्देश दिया था कि हज सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाये।
  • 2016-17 में केंद्र ने केवल हज के लिए 4.5 अरब रुपये का आवंटन किया था।

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