भारत
ने अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल यात्री पोत लॉन्च किया है,
जिसने वाराणसी के नमो घाट से वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। केंद्रीय
मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने पोत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पोत की पहली
वाणिज्यिक यात्रा नमो घाट से ललिता घाट तक 5 किलोमीटर की दूरी पर हुई। यह भारत का
पहला यात्री पोत है जो हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणोदन का प्रदर्शन करता है।
2 The 20th Conference of
the Parties (CoP20) to CITES concluded in Samarkand, Uzbekistan, marking the
50th anniversary of the convention. CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is a global agreement between
governments to ensure that international wildlife trade does not endanger
species survival. The convention opened for signature in 1973 and CITES entered
into force on 1 July 1975.
CITES
के 20वें पक्षकार सम्मेलन (CoP20) का समापन
उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ, जो सम्मेलन की 50वीं
वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। CITES (वन्य जीवों और
वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन) एक
वैश्विक समझौता है जो विभिन्न सरकारों के बीच यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता
है कि अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में न डाले।
यह सम्मेलन 1973 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और CITES 1 जुलाई
1975 को लागू हुआ।
3 Senior Congress leader
and former Union Home Minister Shivraj Patil passed away at the age of 90 at
his residence 'Deoghar' in Latur, Maharashtra. He held key positions as Union
Home Minister (2004-2008), Lok Sabha Speaker (1991-1996), Governor of Punjab
and Administrator of Chandigarh (2010-2015). He started his public life as the
head of the Latur Municipal Council.
कांग्रेस
के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का महाराष्ट्र के लातूर
स्थित उनके आवास 'देवघर' में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री
(2004-2008), लोकसभा अध्यक्ष (1991-1996), पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक (2010-2015) के रूप में प्रमुख
पदों पर कार्य किया।उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत लातूर नगर परिषद के
प्रमुख के रूप में की थी।
4 Policybazaar
has launched Claim Kavach, which offers step-by-step guidance, a dedicated
claims manager, and a 24x7 helpline, simplifying the motor insurance claims
process. The program manages filing, documentation, and coordination with
garages/surveyors, ensuring a digital and hassle-free process for customers. In
the event of delays or disputes, an escalation team works closely with
insurers. Policybazaar was founded in 2008 by Yashish Dahiya, Alok Bansal, and
Avneesh Nirjar.
पॉलिसीबाजार
ने क्लेम कवच लॉन्च किया है, जो चरण-दर-चरण मार्गदर्शन, एक समर्पित क्लेम मैनेजर
और 24×7 हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे मोटर बीमा दावों की प्रक्रिया सरल हो जाती है। यह प्रोग्राम फाइलिंग,
दस्तावेज़ीकरण, गैराज/सर्वेयर के साथ समन्वय
का प्रबंधन करता है और ग्राहकों के लिए डिजिटल और परेशानी मुक्त प्रक्रिया
सुनिश्चित करता है। देरी या विवाद की स्थिति में, एक
एस्केलेशन टीम बीमाकर्ताओं के साथ मिलकर काम करती है। पॉलिसीबाज़ार की स्थापना
2008 में यशीष दहिया, आलोक बंसल और अवनीश निर्जर ने मिलकर की थी।
5. India's
nuclear energy sector is poised for a major transformation. The Union Cabinet
has approved the Atomic Energy Bill, 2025 (Peace). This landmark bill will
allow private companies to invest in nuclear power. This move is crucial for
India to achieve its ambitious target of 100 gigawatts of nuclear power
capacity by 2047. The Nuclear Energy Mission, launched in the Union Budget
2025-26, aims to focus on research and development (R&D) of small modular
reactors (SMRs). India aims to develop at least five indigenously designed and
operated SMRs by 2033.
भारत
का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025 (शांति) को मंजूरी
दे दी है। यह ऐतिहासिक विधेयक निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा में निवेश करने की
अनुमति देगा। भारत के लिए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के अपने
महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है।
न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को संघीय बजट 2025-26 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के
अनुसंधान और विकास (R&D) पर ध्यान केंद्रित करना है।
भारत का लक्ष्य वर्ष 2033 तक कम से कम पाँच स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किये गए और
संचालित SMR विकसित करना है।
6. The central government has approved a name change for the MGNREGA,
renaming India's flagship rural employment scheme the Pujya Bapu Grameen Rozgar
Guarantee Yojana. The government has increased the number of minimum guaranteed
employment days under the scheme to 125 days. Furthermore, the minimum wage has
been revised to ₹240 per day. The scheme was originally launched as the
National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) in 2005. It was later renamed
the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA).
केंद्र सरकार ने
एमजीएनआरईजीए के नाम में परिवर्तन को मंजूरी दे दी,
जिसके तहत भारत की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलकर पूज्य
बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। सरकार ने इस योजना के तहत
न्यूनतम गारंटीकृत रोजगार दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 दिन कर दी है। इसके अलावा,
न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करके 240 रुपये प्रति दिन कर दिया गया
है। यह योजना मूल रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ( एनआरईजीए
) के नाम से शुरू की गई थी । बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) कर दिया गया।
7 The Union Cabinet on Friday approved a landmark bill that
increases the foreign direct investment (FDI) limit in insurance companies to
100%, along with structural reforms to strengthen the insurance sector. The Union
Cabinet on Friday approved a landmark bill that increases the foreign direct
investment (FDI) limit in insurance companies to 100%, along with structural
reforms to strengthen the insurance sector.
केंद्रीय
मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक विधेयक को
मंजूरी दी, जिसके तहत बीमा
कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया गया
है। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए संरचनात्मक सुधार भी किए गए
हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी,
जिसके तहत बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की
सीमा को बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र को मजबूत करने के
लिए संरचनात्मक सुधार भी किए गए हैं।
8. A new
regulatory framework has been announced to end the decades-old pagdi system in
Mumbai's housing system. Deputy Chief Minister Eknath Shinde stated that the
move aims to resolve long-standing disputes, provide legal clarity for tenants
and landlords, and accelerate the redevelopment of old and dilapidated
buildings in the city. Tenants pay a large one-time premium (pagdi) to the
landlord. In return, they receive almost permanent occupancy. The monthly rent
is very low and does not increase for years.
मुंबई
की आवास व्यवस्था में दशकों से चल रहे पगड़ी सिस्टम को समाप्त करने के लिए नया
नियामक ढांचा लागू करने की घोषणा की है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि इस
कदम का उद्देश्य लंबे समय से चल रहे विवादों को सुलझाना,
किरायेदारों और मकान मालिकों को कानूनी स्पष्टता देना, और शहर में पुरानी एवं जर्जर इमारतों के पुनर्विकास को तेज़ गति देना है।
किरायेदार मकान मालिक को एक बड़ा एकमुश्त प्रीमियम (पगड़ी) देते हैं। इसके बदले
उन्हें लगभग स्थायी रहने का अधिकार मिल जाता है। मासिक किराया बहुत कम होता है,
जो वर्षों तक नहीं बढ़ता।
9. On December 11, 2025,
Time magazine named the "Architects of AI" as its Person of the Year
for 2025. The magazine described 2025 as the year when the potential of AI
exploded and there was no turning back. For transforming the present and
pushing beyond the realm of possibility, the Architects of Artificial
Intelligence are Time's 2025 Person of the Year. Since 1927, Time has annually
selected the person, group, or idea that has had the greatest impact on the
world over the year.
टाइम
पत्रिका ने 11 दिसंबर 2025 को ”आर्किटैक्ट्स आफ एआइ” को 2025 के लिए पर्सन आफ द
ईयर नामित किया। पत्रिका ने 2025 को वह वर्ष बताया जब एआइ की क्षमता तेजी से सामने
आई और अब पीछे मुड़ना असंभव है। वर्तमान को बदलने और संभावनाओं से परे जाने के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वास्तुकार टाइम के 2025 के पर्सन आफ द ईयर हैं। 1927 से
टाइम हर वर्ष उस व्यक्ति, समूह या विचार को चुनता
है जिसने वर्ष भर में दुनिया पर सबसे बड़ा प्रभाव डाला हो।
10 Bank of Baroda has been
awarded the 'Best Bank in India' award at the Bank of the Year Awards 2025 –
Asia-Pacific, organised by The Banker, a prestigious publication of the
Financial Times. The Banker magazine was founded in January 1926 in London,
United Kingdom, and is an international financial magazine published by the
Financial Times Group, focusing on banking and the global economy. Bank of
Baroda was founded on 20 July 1908 in Baroda (now Vadodara) by Maharaja
Sayajirao Gaekwad III of Baroda.
बैंक
ऑफ बड़ौदा को फ़ाइनेंशियल टाइम्स की प्रतिष्ठित प्रकाशन द बैंकर द्वारा आयोजित
बैंक ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स 2025 – एशिया-पैसिफ़िक में ‘बेस्ट बैंक इन इंडिया’ के
सम्मान से नवाज़ा गया है। 'द
बैंकर' पत्रिका की स्थापना जनवरी 1926 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, और यह फाइनेंशियल
टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पत्रिका है, जो बैंकिंग और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को बड़ौदा के महाराजा
सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ( द्वारा बड़ौदा (अब वडोदरा) में की गई थी।
