1- First Ever India International Cooperatives Trade Fair (IICTF) will be held at New Delhi from 11th to 13th October, 2019.
पहला इंडिया इंटरनेशनल कॉपरेटिव्स ट्रेड फेयर (आईआईसीटीएफ) नई दिल्ली में 11 से 13 अक्टूबर, 2019 तक आयोजित किया जाएगा।
2- Prime Minister has set up a High Powered Committee of Chief Ministers for ‘Transformation of Indian Agriculture’.
प्रधान मंत्री ने ‘भारतीय कृषि के परिवर्तन’ के लिए मुख्यमंत्रियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।
3- The total gross Goods and Services Tax (GST) collection in the month of June stood at 99,939 crore rupees.
जून के महीने में कुल सकल वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 99,939 करोड़ रुपये रहा।
4- Union Jal Shakti Minister, Gajendra Singh Shekhawat, announced a campaign for water conservation and water security "Jal Shakti Abhiyan".
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान "जल शक्ति अभियान" की घोषणा की।
5- Ministries of AYUSH and Electronics and Information Technology signed a Memorandum of Understanding to collaborate on the digitization of the AYUSH sector.
आयुष और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों ने आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
6- With an aim to boost research culture in India, the University Grants Commission (UGC) has approved a new scheme called “Scheme for Trans-disciplinary Research for India’s Developing Economy’ (STRIDE)”.
भारत में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने “स्कीम फॉर ट्रांस-डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकॉनमी (STRIDE)” नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है।
7- Vaibhav Yadav became the World Boxing Council (WBC) Asia silver welterweight champion in Pattaya, Thailand.
वैभव यादव थाईलैंड के पटाया में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल (डब्ल्यूबीसी) एशिया सिल्वर वेल्टरवेट चैंपियन बने।
8- New Zealand has officially banned single-use plastic shopping bags.
न्यूजीलैंड ने आधिकारिक तौर पर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
9- Parliament has given its nod to the resolution seeking extension of President rule in Jammu and Kashmir for further period of six months with effect from 3rd July 2019.
संसद ने 3 जुलाई 2019 से छह महीने की आगे की अवधि के लिए जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
