Jammu and Kashmir become the first state to approve the recommendations of the 7th Pay Commission
The Jammu and Kashmir government approved implementation of the recommendations of the 7th Pay Commission, becoming the first state in the country to do so. The decision will lead to 20 percent average hike in the salary of employees and it will benefit five lakh employees and pensioners.
जम्मू-कश्मीर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है
जम्मू-कश्मीर सरकार ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है और ऐसा करने के लिए यह देश में पहला राज्य बन गया। इस निर्णय से कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत की औसत वृद्धि होगी और इससे पांच लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
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