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Friday, 7 July 2017

Spotlight : 07 - July - 05:00 PM

Mahendra Guru : Online Videos For Govt. Exams
     Spotlight : 07 - July - 05:00 PM

Eleven ministries to meet next week to discuss approval of FDI proposals.

The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) has convened a meeting of 11 ministries including finance on July 13 to discuss the new system of approval of FDI proposals.

FDI

Foreign investments in the bulk of the sectors are allowed under the automatic route. Currently, only 11 sectors, including defence and retail trading, require government approval for Foreign Direct Investment. This is the first meeting on FDI approvals related issues after the abolition of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB). The DIPP, under the commerce and industry ministry, has issued a detailed standard operating procedure (SOP) for clearance and approvals of FDI applications which require government’s nod. As per SOP, the government will clear all FDI proposals requiring approval within a maximum of 10 weeks after the receipt of an application.

एफडीआई प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए ग्यारह मंत्रालय अगले सप्ताह बठेक करेंगे।
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 13 जुलाई को वित्त सहित 11 मंत्रालयों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें एफडीआई प्रस्तावों की नई व्यवस्था के अनुमोदन पर चर्चा होगी।
वर्तमान में बड़े क्षेत्रों में विदेशी निवेश स्वत: मार्ग के तहत अनुमति है, रक्षा और खुदरा व्यापार सहित केवल 11 क्षेत्रों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के उन्मूलन के बाद एफडीआई से संबंधित मुद्दों पर यह पहली बैठक है| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत डीआईपीपी ने एफडीआई आवेदनों की मंजूरी और अनुमोदन के लिए एक विस्तृत मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है जिसके लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है। एसओपी के मुताबिक, जिन्हें आवेदन प्राप्त होने के बाद अधिकतम 10 सप्ताह के भीतर मंजूरी की आवश्यकता होगी, सरकार सभी एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी देगी।


Air India launches Delhi-Washington direct flight; fifth destination in United States.

The country’s flagship air carrier, Air India, has started a direct, non-stop flight from Delhi to Washington DC and vice versa. As of now, the service is scheduled to run three round trips in a week, between Washington DC and New Delhi, starting this Friday. The flight will depart from respective airports on Wednesdays, Fridays and Sundays. The direct flight service was launched at the Indira Gandhi International (IGI) Airport in Delhi in the presence of Charge de Affairs of US Embassy Marykay Loss Carlson, Air India Chairman and Managing Director Ashwani Lohani and Commercial Director of Air India Pankaj Shrivastava, among others.
Indian Ambassador to the US Navtej Sarna, along with Lohani and Srivastava, are passengers on the inaugural flight to Washington.

Air India Image 1


एयर इंडिया ने दिल्ली-वाशिंगटन की सीधी उड़ान शुरू की; संयुक्त राज्य अमेरिका पांचवां गंतव्य होगा|

देश के प्रमुख एयर वाहक, एयर इंडिया ने दिल्ली से वाशिंगटन डीसी तक सीधी और गैर-स्टॉप उड़ान शुरू कर दी है। वाशिंगटन डीसी और नई दिल्ली के बीच शुक्रवार को शुरू हो रही सेवा अभी एक सप्ताह में तीन दिनों को चलाने के लिए निर्धारित है, उड़ान बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संबंधित हवाई अड्डों से प्रस्थान होगी। एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अश्वनी लोहानी और एयर इंडिया के वाणिज्यिक निदेशक पंकज श्रीवास्तव के साथ-साथ अमेरिका के दूतावास मैरी के लोस कार्लसन, एयर इंडिया के प्रभारी की उपस्थिति में दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई थी। अमेरिकी के लिए भारतीय राजदूत नवतेज सरना, लोहानी और श्रीवास्तव, उद्घाटन की उड़ान पर वाशिंगटन के लिए रवाना हुए|


Delhi University plans to introduce GST in the curriculum.

After Pune and Uttar Pradesh universities, the Delhi University is planning to include the Goods and Services Tax (GST) in its curriculum for students of B Com (Hons), B Com and B A Programme. A proposal for this been cleared by the university’s academic council and is awaiting a nod from the executive council. According to the proposal, students of B Com (Hons) in the sixth semester will be studying GST and Customs Law as a second paper. Students of B Com will study it in the fifth semester asa second paper with the same title. In the B A Programme, students will be studying GST in two papers (paper 3 and paper 4). It will be compulsory only for those B A Programme students who have Taxation as an optional subject.

Delhi University Image 2



दिल्ली विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में जीएसटी लागू करने की योजना बना रहा है।

पुणे और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय बी कॉम (ऑनर्स), बी कॉम और बी ए प्रोग्राम के छात्रों के लिए अपने पाठ्यक्रम में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को शामिल करने की योजना बना रहा है। इसके लिए एक प्रस्ताव को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद द्वारा मंजूरी दे दी गयी है और कार्यकारी परिषद से मंजूरी अभी आना बाकी है। प्रस्ताव के अनुसार, छठे सेमेस्टर में बी कॉम (ऑनर्स) के छात्र जीएसटी और कस्टम्स लॉ को दूसरे पेपर के रूप में अध्ययन करेंगे। बी ए प्रोग्राम में, छात्र जीएसटी के दो पेपर (पेपर 3 और पेपर 4) का अध्ययन करेंगे। यह उन बी ए प्रोग्राम के छात्रों के लिए अनिवार्य होगा जो वैकल्पिक विषय के रूप में कराधान पढ़ते हैं।


John Kristik hired to run North American World Cup bid.

John Kristick, a managing director of the failed U.S. bid to host the 2022 World Cup and a former executive of FIFA marketing partner Infront Sports & Media, has been hired as executive director for the United Bid Committee of the U.S., Mexico, and Canada to host the 2026 tournament. FIFA’s decision on hosting the 2026 World Cup is expected in 2020.

John Kristik Image 3

जॉन क्रिस्टिक को उत्तर अमेरिकी विश्व कप की मेज़बानी के लिए हो रहे संयुक्त बोली समिति के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया|

विश्व कप की मेजबानी करने और फीफा मार्केटिंग पार्टनर इन्फ्रंट स्पोर्ट्स एंड मीडिया के पूर्व कार्यकारी अधिकारी की मेजबानी करने के लिए अमेरिका के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉन क्रिस्टिक को अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की संयुक्त बोली समिति के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह टूर्नामेंट 2026 में होगा । 2026 में होने वाले विश्व कप की मेजबानी के बारे में फीफा का फैसला 2020 में आने की संभावना है।

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